कांग्रेस की आर्थिक नीति का विरोध करते-करते बीजेपी बनी उसी में चैम्पियन

विडंबना देखिए कि 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार को आर्थिक नीतियों पर जमकर कोसा. प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने विकल्प के तौर पर कांग्रेस से उलट आर्थिक नीति की पेशकश की और सत्ता पर काबिज हुई. विडंबना यह कि 1980 में बनी इस पार्टी के पास कोई स्पष्ट आर्थिक नीति नहीं थी और अब लगभग चार साल तक सत्ता पर काबिज रहने के बाद विकल्प देना तो दूर कहा जा सकता है कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीति में कोई अंतर नहीं है.

भारतीय जनता पार्टी की 1980 में स्थापना के वक्त पार्टी की आर्थिक नीति पूर्व की जनसंघ की तरह रही जहां राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ और अन्य संबद्ध संगठनों की नीतियों को अपनाया गया. इस दौरान पार्टी ने स्वदेशी का नारा बुलंद करते हुए घरेलू उत्पादन पर जोर दिया और निर्यात में एक संरक्षणवादी नीति का पक्ष लिया. इसके साथ ही पार्टी ने कांग्रेस की उस औद्योगिक नीति का विरोध किया जिसके केन्द्र में सरकारी कंपनियों को रखा गया. लेकिन 1996 के चुनावों के दौरान पार्टी ने अपना रुख पूरी तरह बदला और संरक्षणवाद की जगह वैश्विकरण पर जोर देना शुरू कर दिया.

पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में प्राथमिक क्षेत्रों में बड़े विदेशी निवेश की बात कही. फिर 1998 में सत्ता पर काबिज होते ही पार्टी ने वैश्विकरण के पक्ष में अपनी नीतियों को और पुख्ता कर लिया. इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली पहली एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ. खास बात यह है कि जहां आरएसएस और अन्य संबद्ध संगठन (स्वदेशी जागरण मंच) इन नीतियों के विरोध में रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इनका विरोध शांत हो गया.

इसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी. इस दौरान एक बार फिर पार्टी ने कांग्रेस की आर्थिक नीतियों का विरोध शुरू किया. बात देश में एक कर व्यवस्था लागू करने की हो तो पार्टी ने कांग्रेस के मसौदे को पूरी तरह नकार दिया. या फिर कांग्रेस सरकार द्वारा इनकम टैक्स में इजाफे की पहले हो तो इनकम टैक्स की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने की दलील दी गई. लेकिन 2014 में जब पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो उसी जीएसटी को सबसे बड़े सुधार के तौर पर लागू किया गया. वहीं बीते चार साल के कार्यकाल के दौरान इनकम टैक्स को खत्म करने की दलील तो दूर सरकार की कमाई बढ़ाने के लिए लगातार टैक्स दायरे को बढ़ाने का काम किया गया. लिहाजा, यह कहा जाए कि सत्ता में बैठी कांग्रेस और बीजेपी की आर्थिक नीति में कोई अंतर नहीं है तो इसके पक्ष में मजबूत तर्क सरकार ने कार्यकाल के दौरान पेश किया है.

Source:-Aajtak

View More About Our Services:-Mobile Database number Provider and Digital Marketing 

Assam, Dhemaji Assembly by-decision Results 2017: BJP's Ranoj Pegu wins

Guwahati: Bharatiya Janata Party (BJP) pioneer Ranoj Pegu wins Assam's Dhemaji get together by-survey by an edge of 9,285 votes on Thursday.

The by-decision was required as BJP official Pradan Baruah challenged and won the byelection to the Lok Sabha from the Lakhimpur voting public. Sarbananda Sonowal abandoned the seat subsequent to winning from the Majuli get together body electorate on turning into the Chief Minister.

Aggregate of five applicants were in the shred. Fundamental challenge was between BJP's Ranoj Pegu and Congress' Babul Sonowal.

View more about our services:-bulk email solution company

Trump, Clinton campaign will be nasty—and that's good news

As the presidential election looks to be featuring two of the most polarizing candidates in modern American politics, we can expect a hard sell of potential stories and ads to try and make Donald Trump and Hillary Clinton more appealing. But the real deciding factor will once again be an avalanche of negative advertising, designed to tear down the policies and besmirch the personal behavior of the other side. Already, commentators are expecting an historical use of negative campaigning. And voters should be thankful for this.

Appropriately, negative ads and campaigns get a very bad rap. They turn off voters, demonize opponents for perfectly acceptable policy disputes and coarsen the political culture — all of these are legitimate complaints. But negative campaigns are still a breath of fresh air compared to the toxic potential of positive ads.

 Positive campaigns may be loved in theory, but in reality they are not idealized "Lincoln vs Douglas" debates, with each side courteously presenting their argument. They are instead frequently issue-free, focused on the perceived personal benefits of the candidate's previous career and sunny pictures of family.

By now, with a stream of embarrassing sex scandals hitting the papers—and with a grandfatherly former Speaker of the House now serving time due to his action related to sexual assaults—we should hope that voters won't buy into the tightly controlled stories about happy political families. But those stories, and the other inspirational pieces about rising from nothing to seek high office, are all part of the same problem of positive campaigns: They are really designed to tell as little as possible about a candidate's actual policy.



Even when they do manage to deal with issues, positive policy proposals are presented in a facile manner, frequently with untruths and a complete unwillingness to face up to the likelihood of success versus failure. Donald Trump's critics have loudly proclaimed that most of his ever-changing policy proclamations are impossible to carry out.

Trump and his supporters have said the same about some of his competitors' plans, and will undoubtedly try to use the same arguments against Clinton. The only way for voters to actually judge these arguments is negative campaigns. Positive ads will not expose the elisions. Only negative ones have any hope of blasting holes and exposing the policy weaknesses of a candidate's pie-in-the-sky plans.

But that is not the biggest benefit of negative ads. They are simply more truthful and fact-based than negative ones. Vanderbilt University Professor John Geer, the author of In "Defense of Negativity: Attack Ads in Presidential Campaigns," has noted that negative ads may be unpleasant but they end up presenting vastly more factual information—60 percent more on average—than the shiny happy positive variety.

What negative ads do is present a strong policy contrast for voters, giving them a chance to draw a real distinction between the two candidates. Negative ads distort information—context is always left out and they take the absolute worst possible interpretation of any action by an opponent. But they are usually very issue-based and much more precise and detailed than the positive and glowing ads in favor of a candidate.


Source: http://www.cnbc.com